‘जमीन हमारी गयी और पानी ओडिशा को’ विस्थापितों ने स्वर्णरेखा परियोजना के खिलाफ बनायी रणनीति

ग्रामीणों ने बताया कि सुवर्णरेखा परियोजना द्वारा सालों पहले भूमि अधिग्रहण किया गया था, लेकिन अभी तक कई ग्रामीणों को मुआवजा राशि नहीं मिली है. जमीन ग्रामीणों की गयी लेकिन पानी ओड़िशा को मिल रहा है. सिंचाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं. दिगड़ी से लेकर बेनाशील तक लगभग छह गांव हैं. ग्रामीणों द्वारा रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल और बस स्टेंड आदि जाने के लिए नहर के कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन परियोजना द्वारा अभी तक रास्ते को दुरुस्त नहीं किया गया है.

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में कमेटी द्वारा विस्थापि हुए ग्रामीणों को मुआवजा के साथ मूलभूत सुविधा जैसे रास्ता एवं सभी गांव में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वर्णरेखा परियोजना से मांग रखी जायेगी. अगर परियोजना द्वारा मांग को अनदेखा किया गया तो आठ मौजा के ग्रामीण मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. बैठक में यह बात भी उठी की डैम की पश्चिम दिशा में कई गांव डूबे क्षेत्र में आते हैं, पर वहां के किसानों को ना तो मुआवजा दिया जाता है और न ही डूबे क्षेत्र में आनेवाली जमीन को अधिग्रहण किया गया. बैठक में मुसाबनी प्रखंड प्रमुख रामदेव हेंब्रम, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुखलाल हेंब्रम, विक्रम, आदित्य महतो, उपेन सिंह, वरुण सिंह, सपन कैवत, जोगेश्वर महतो आदि उपस्थित थे.